26 जनवरी तक हर पांचवें दिन मिलेगा नियुक्ति पत्र, योगी सरकार ने बनाया एक लाख भर्तियों का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का सिलसिला अगले साल 26 जनवरी तक जारी रहेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे. इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 किसान परिवारों के खातों में 215 करोड़ रुपये भी भेजे गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर महीने औसतन हर पांचवें दिन एक बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम करेगी. उनका दावा है कि 26 जनवरी तक एक लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है.

1,146 युवाओं को मिली नौकरी

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से राजस्व विभाग के लिए चुने गए 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों से कहा कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे अपने काम में दो बातों का खास ध्यान रखें. पहली, हर नागरिक के प्रति संवेदना और दूसरी, अपने काम में ईमानदारी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने युवाओं को निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के जरिए नौकरी का अवसर दिया है. अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे आम लोगों के काम पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ करें.

2017 से पहले भर्ती में भेदभाव का आरोप

योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में सिफारिश और पैसे का बोलबाला था. उनके मुताबिक, उस समय प्रतिभाशाली युवाओं को उनकी मेहनत के अनुसार अवसर नहीं मिल पाता था. इसी वजह से प्रदेश के युवाओं को दूसरे राज्यों की ओर जाना पड़ता था. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भर्ती आयोग और बोर्डों पर दबाव रहता था और सैफई सिंडिकेट के जरिए नियुक्तियों में गड़बड़ी होती थी.

मुख्यमंत्री ने फिल्म 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र कोई दूसरा ले जाता था. उन्होंने कहा कि मेहनत से परीक्षा देने वाले युवाओं के साथ यह अन्याय था. ऐसे मामलों में अभ्यर्थियों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता था. मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया.

हर पांचवें दिन बड़ा कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नियुक्ति पत्र बांटने का काम घड़ी की सेकंड वाली सुई की तरह तेजी से कर रही है. उनके मुताबिक, अब तक प्रदेश में करीब 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है. 26 जनवरी तक एक लाख और नियुक्तियां देने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि कई विभागों में भर्ती की प्रक्रिया अभी बाकी है. सरकार की कोशिश है कि तीसरी पारी शुरू होने से पहले इन विभागों में भी चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं.

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राजस्व विभाग में पहले 10,836 नियुक्तियां की जा चुकी हैं. इनमें लेखपाल, नायब तहसीलदार, समीक्षा अधिकारी और कनिष्ठ सहायक जैसे पद शामिल हैं. राजस्व विभाग में 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी होने जा रही है. उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को 28 फॉरेंसिक वैज्ञानिकों और 6 नवंबर को 4,543 उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए. पुलिस विभाग में 32 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सत्यापन का काम चल रहा है. 42 हजार से अधिक होमगार्ड जवानों की भर्ती भी अंतिम चरण में है. मुख्यमंत्री ने अगले सप्ताह उन्हें भी नियुक्ति पत्र देने की कोशिश की बात कही.

विपक्ष पर भी कसा तंज

नियुक्तियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि जब सरकार युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही होती है तो विपक्ष के नेता सो रहे होते हैं. उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर गिनती नहीं आती तो शिवपाल यादव को ट्यूटर रख लेना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवपाल यादव को काउंटिंग का पुराना अभ्यास है.

राजस्व मामलों के निस्तारण का दावा

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के कामकाज में बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 में सरकार बनने के समय 34 लाख राजस्व वाद लंबित थे. उनके मुताबिक, अब तक राजस्व न्यायालयों के जरिए 37,81,363 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि औसतन हर महीने 3.78 लाख मामलों का निपटारा हो रहा है. जमीन की पैमाइश में पारंपरिक जरीब की जगह रोवर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके लिए सरकार ने 445 रोवर मशीनें खरीदी हैं.

किसान परिवारों को 215 करोड़ रुपये

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 किसान परिवारों के खातों में 215 करोड़ रुपये ऑनलाइन भेजे. उन्होंने कहा कि पहले इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलता था जिनके नाम पर खेती की जमीन दर्ज थी. खेतिहर मजदूर और बटाईदार इसके दायरे से बाहर थे. अब किसान और बटाईदार दोनों के परिवारों को योजना में शामिल किया गया है.

मुख्यमंत्री के मुताबिक, अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है. अलग-अलग जिलों में कुल 5,833 करोड़ 50 लाख रुपये की सहायता राशि बांटी गई है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से 10 लाभार्थियों को पांच-पांच लाख रुपये के चेक भी दिए. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राजस्व विभाग के राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल और रामचंद्र प्रधान मौजूद रहे. इसके अलावा राजस्व परिषद के अध्यक्ष बीएल मीणा और राजस्व विभाग की प्रमुख सचिव अपर्णा यू भी कार्यक्रम में शामिल हुईं.