दलित-मुस्लिम समीकरण पर बड़ा दांव, क्या ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी हिला पाएगी बीजेपी और सपा का किला?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब क्या नया भूचाल आ जाए.. कोई नहीं जानता! साल 2027 के विधानसभा चुनावों में अभी वक्त है... लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है. राज्य की राजनीति में एक नया समीकरण सामने आया है. जिसने सत्ताधारी पार्टी से लेकर विपक्ष तक की धड़कनें बढ़ा दी हैं. एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिला लिया है. दोनों ने लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के गठन का ऐलान कर दिया है. सबसे बड़ा सियासी ट्विस्ट यह है कि इस मोर्चे की तरफ से चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया गया है. आइये जानते हैं कि इस नए गठबंधन के आने से यूपी के सियासी गलियारों में किस तरह की हलचल मची है और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा.

दलित और मुस्लिम समीकरण पर सबसे बड़ा दांव

यह कोई आम चुनावी समझौता नहीं है.. इसके जरिए ओवैसी और चंद्रशेखर ने बहुत ही कैलकुलेटेड दलित-मुस्लिम कार्ड खेला है. उत्तर प्रदेश के चुनावी गणित की बात करें तो यहां दलित आबादी करीब 21 फीसदी और मुस्लिम आबादी करीब 19 फीसदी है. यानी दोनों समुदायों को मिला लिया जाए तो यह राज्य की कुल आबादी का लगभग 40 फीसदी हिस्सा बन जाता है. ओवैसी हमेशा से मुस्लिम समाज की अलग राजनीतिक हिस्सेदारी और मुखर नेतृत्व की बात करते आए हैं. वहीं चंद्रशेखर आजाद ने खासकर युवाओं और वंचित वर्गों के बीच अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई है. दोनों नेताओं को लगता है कि अगर यह 40 फीसदी आबादी उनके साथ आ जाती है तो यूपी की सत्ता की चाबी उनके हाथ लग सकती है. लेकिन सियासत इतनी सीधी नहीं होती. दलित समाज में जाटव, पासी, वाल्मीकि और दूसरी जातियों की अपनी अलग पसंद होती है. मुस्लिम वोटर भी हर जगह एकतरफा वोट नहीं डालते. असली चुनौती यह होगी कि ये दोनों दल अपने वोटर्स को एकजुट करके एक-दूसरे के उम्मीदवारों को कितना ट्रांसफर करवा पाते हैं.

चंद्रशेखर को सीएम चेहरा बनाना कितना असरदार?

सामाजिक परिवर्तन मोर्चे ने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करके मुकाबले को त्रिकोणीय या उससे भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है. एक तरफ जहां बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ का चेहरा है और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नाम पर चुनाव लड़ रही है. वहीं अब चंद्रशेखर ने भी खुद को सीधे सीएम की रेस में खड़ा कर दिया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी ने कहा कि चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने से विरोधी खेमे की नींद हराम हो गई है. वहीं चंद्रशेखर ने इसे तीसरा मोर्चा नहीं बल्कि पहला मोर्चा बताया है. यह फैसला साफ दिखाता है कि चंद्रशेखर अब सिर्फ पश्चिमी यूपी के एक दलित नेता तक सीमित नहीं रहना चाहते. वह पूरे प्रदेश की सत्ता पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं. हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा बनना एक बात है और पूरे यूपी की 403 सीटों पर वैसा ही मजबूत जनाधार खड़ा करना बिल्कुल दूसरी बात है. इसके लिए जमीन पर तगड़े संगठन और मजबूत उम्मीदवारों की फौज चाहिए होगी.

2022 के आंकड़े क्या कहते हैं?

अगर हम पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने करीब 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था. लेकिन पार्टी का वोट शेयर सिर्फ 0.49 फीसदी रहा था और खाता भी नहीं खुला था. इसी तरह आजाद समाज पार्टी ने भी 100 से ज्यादा सीटों पर हाथ आजमाया था. जहां उसका वोट शेयर करीब 0.13 फीसदी रहा था और उसे भी कोई सीट नहीं मिली थी. दोनों का कुल वोट शेयर जोड़ दें तो वह करीब 0.62 फीसदी बैठता है.

नगीना सीट से बंपर जीत

इन पुराने आंकड़ों के साथ-साथ साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी देखना होगा. चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से बंपर जीत हासिल की थी. उन्हें 5 लाख से ज्यादा वोट मिले और उनका वोट शेयर 51 फीसदी से ऊपर पहुंच गया था. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को डेढ़ लाख से ज्यादा वोटों से हराया था. नगीना की इस धमाकेदार जीत ने चंद्रशेखर को राष्ट्रीय फलक पर ला खड़ा किया. अब सवाल यह है कि क्या वे अपनी उस जीत के जादू को पश्चिमी यूपी से बाहर निकालकर पूरे उत्तर प्रदेश में दोहरा पाएंगे.

क्या अखिलेश यादव के 'PDA' फॉर्मूला में लगेगी सेंध?

इस नए मोर्चे के मैदान में आने से सबसे ज्यादा चिंता समाजवादी पार्टी के खेमे में दिखती है. अखिलेश यादव ने 'PDA' यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के सहारे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जोरदार टक्कर दी थी. अब ओवैसी और चंद्रशेखर उसी पीडीए के दो सबसे अहम पिलर यानी दलित और मुस्लिम वोटों को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं. ओवैसी मुस्लिम इलाकों में सपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेंगे. वहीं चंद्रशेखर दलित वोटों के लिए बीएसपी के साथ-साथ सपा के सामने भी बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे. हालांकि अखिलेश यादव की अपनी राजनीतिक पकड़ और समाजवादी पार्टी का मजबूत कैडर बेस इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है. लेकिन जिन सीटों पर मुस्लिम और दलित मतदाता हार-जीत का फैसला करते हैं.. वहां यह मोर्चा सपा का पूरा गणित बिगाड़ सकता है.

बीजेपी को फायदा या नई चुनौती?

बीजेपी के नजरिये से देखें तो यह गठबंधन दोनों तरह के संकेत दे रहा है. अगर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा समाजवादी पार्टी के मुस्लिम और दलित वोटों को काटता है तो विपक्षी वोटों के बिखरने का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है. त्रिकोणीय मुकाबले में अक्सर वोटों का बंटवारा सत्ताधारी दल के लिए मददगार साबित होता है. दूसरी तरफ, अगर यह मोर्चा दलित और मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाता है तो कुछ इलाकों में यह बीजेपी के सामने एक सीधा और कड़ा मुकाबला भी खड़ा कर सकता है. खुद ओवैसी और चंद्रशेखर दावा कर रहे हैं कि उनका असली मकसद बीजेपी को रोकना और वंचितों को उनका हक दिलाना है. 26 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में होने वाली रैली से साफ हो जाएगा कि इस मोर्चे को जमीन पर कितनी लोकप्रियता मिल रही है.

बीएसपी और सपा की प्रतिक्रिया

इस राजनीतिक उठापटक के बीच मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. क्योंकि दलित वोटों पर बीएसपी का पुराना हक माना जाता रहा है. हालांकि बीएसपी का कैडर वोट अभी भी कई जगहों पर मजबूत है. उधर, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है. सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने इस गठबंधन की नीयत पर सवाल उठाते हुए बड़ा आरोप लगाया कि इस मोर्चे का मकसद बीजेपी को हराना नहीं है.. यह अंदरखाने बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है. इन बयानों से साफ है कि आने वाले दिनों में यह सियासी जंग और ज्यादा मजेदार और तीखी होने वाली है.

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