EX IPS GP Singh News: 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को भ्रष्टाचार और देशद्रोह के आरोपों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी. CAT ने उन्हें 4 हफ्ते में सभी मामलों का निपटारा कर बहाल करने का आदेश दिया है.
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Chhattisgarh News: देशद्रोह मामले में आरोपी पूर्व सीनियर आईपीएस जीपी सिंह (Senior IPS GP Singh) को राहत मिल गई है. कैट से जीपी सिंह को बड़ी राहत मिली है. जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को चार सप्ताह के अंदर बहाल करने का आदेश दिया गया है. 2021 में एसीबी (Anti Corruption Bureau) ने जीपी सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. जीपी सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया था. अब इन मामलों से राहत मिलने के बाद वो अब दोबारा नौकरी में लौट सकते हैं.
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जानिए पूरा मामला?
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) ने 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को बड़ी राहत दी है. CAT ने 4 हफ्ते के भीतर उनके सभी मामलों को निपटाकर उन्हें बहाल करने का आदेश दिया है. बता दें कि सिंह को जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी. यह कार्रवाई राज्य सरकार की सिफारिश पर की गई थी. सिंह पर 10 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित संपत्ति रखने और सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप था.
2021 में कई ठिकानों पर हुई छापेमारी
जुलाई 2021 में, एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) की टीम ने 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापेमारी राजनांदगांव और ओडिशा के 15 ठिकानों पर की गई थी, जिसमें जीपी सिंह का पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगला भी शामिल था. छापेमारी में 10 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित संपत्ति और कई संवेदनशील दस्तावेज मिले थे.
2022 में मामले में जमानत मिल गई
छापेमारी में मिली संपत्ति के आधार पर एसीबी ने जीपी सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था. इस पूरी घटना के बाद 9 जुलाई 2021 को जीपी सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की. इस मामले में जांच के बाद आईपीएस अधिकारी सिंह की गिरफ्तारी 11 जनवरी 2022 को नोएडा से हुई थी. जीपी सिंह को 2022 में इस मामले में जमानत मिल गई थी.
देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया
पिछले साल 5 जुलाई, 2023 को सरकार ने जीपी सिंह को सस्पेंड करने का फैसला लिया था. जिसके बाद 8 जुलाई की रात को उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. राज्य सरकार द्वारा उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश के लगभग दस महीने बाद, गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी थी. 21 जुलाई 2023 को सर्विस रिव्यू कमेटी की सिफारिश के बाद भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को कंपलसरी रिटायर दे दिया गया था. गौरतलब है कि उस समय जीपी सिंह की आठ साल की नौकरी बाकी थी. इसके साथ ही, उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति बनाई गई थी. आय से अधिक संपत्ति के मामले में 10 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की भी जानकारी मिली थी. इसके अलावा, उन्हें सरकार को गिराने का आरोप लगा, जिसके कारण देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया.
