Ajit Pawar और उनकी पत्नी सुनेत्रा को मिली बड़ी राहत, मुंबई पुलिस ने इस घोटाले में दी क्लीनचिट
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Ajit Pawar और उनकी पत्नी सुनेत्रा को मिली बड़ी राहत, मुंबई पुलिस ने इस घोटाले में दी क्लीनचिट

Maharashtra State Co operative Bank Scam: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है. EOW यानी आर्थिक अपराध शाखा ने अजित और उनकी पत्नी सुनेत्रा को 25 हजार करोड़ के महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में क्लीन चिट दे दी है. 

 

Ajit Pawar

Maharashtra : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और NCP अध्यक्ष अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है. EOW यानी आर्थिक अपराध शाखा ने अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को 25 हजार करोड़ के महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में क्लीन चिट दे दी है. साथ ही अजित पवार के भतीजे रोहित पवार से जुड़ी कंपनी को भी क्लीन चिट मिल गई है. 

 

रोहित पवार को भी राहत

बता दें, कि आर्थिक अपराध शाखा की ओर से दाखिल किए गए क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है, कि जरांदेश्वर को-ऑप शुगर मिल को गुरु कॉमोडिटी से जरांदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को रेंट पर लेने में कोई भी अवैध गतिविधि शामिल नहीं है. ईओडब्ल्यू ने रोहित पवार से जुड़ी कंपनियों को भी अब इस मामले में राहत दे दी है.

 

केस को बंद किया जाए

बताया जा रहा है, कि साल 2020 में ही आर्थिक अपराध शाखा ने अजित पवार और उनके भतीजे रोहित पवार के खिलाफ इस केस को बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया गया था, लेकिन बाद में जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा. इसे दोबारा जांच के लिए खोलना पड़ गया. इसके बाद आर्थिक अपराध शाखा ने दूसरी रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि अब तक अजित पवार के खिलाफ ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे किसी भी नतीजे पर पहुंचा जा सके, लिहाजा इस केस को बंद किया जाए.

 

दरअसल, यह पूरा मामला राज्य में चीनी सहकारी समितियों, कताई मिलों और अन्य संस्थाओं के जिला और सहकारी बैंकों से पैसे लेने का है. एफआईआर में दावा किया गया था, कि बैंक में अनियमितताओं के कारण 1 जनवरी, 2007 से 31 दिसंबर, 2017 के बीच राज्य के खजाने को 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

 

ईओडब्ल्यू ने लगाया आरोप

ईओडब्ल्यू ने तब आरोप लगाया था, कि जब चीनी मिलों को बहुत कम दरों पर लोन देने और डिफॉल्टर बिजनेस की संपत्तियों को औने-पौने दामों पर बेचने में बैंकिंग और आरबीआई के नियमों का उल्लंघन किया गया था.  

 

 

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