इमरान खान के सामने शरीफ सरकार ने रखी ये शर्त, अगर ऐसा किया तो ही...

पाकिस्तान के मंत्री इशाक डार ने दो टूक शब्दों में ये कहा है कि इमरान खान से बातचीत संभव बशर्ते वह नौ मई की घटना के लिए देश से माफी मांगें. इमरान खान की इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से हुई गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने देशभर में हिंसक प्रदर्शन किया था और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 29, 2023, 04:17 PM IST
  • इमरान खान को पाकिस्तान सरकार की दो टूक
  • '9 मई की घटना के लिए देश से माफी मांगें इमरान'
इमरान खान के सामने शरीफ सरकार ने रखी ये शर्त, अगर ऐसा किया तो ही...

नई दिल्ली: पाकिस्तान के वित्तमंत्री इशाक डार ने संकेत दिया है कि देश में जारी सियासी गतिरोध को दूर करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से बातचीत की जा सकती है बशर्ते ‘वह अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए कदम उठाएं’ और नौ मई को हुई हिंसा के लिए देश से माफी मांगें. उल्लेखनीय है कि इमरान खान की इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से हुई गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने देशभर में हिंसक प्रदर्शन किया था और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था.

शहबाज शरीफ के मंत्री ने रखी इमरान खान के सामने ये शर्त
मंत्री डार ने रविवार को जियो समाचार चैनल के एक कार्यक्रम में रविवार को बातचीत का संकेत ऐसे समय दिया है जब सत्तारूढ़ गठबंधन पहले ही खान की वार्ता की पेशकश को यह कहकर ठुकरा चुका है कि बातचीत नेताओं से होती है न कि आतंकवादियों से. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने नौ मई की हिंसा के मामले में प्रशासन द्वारा बडे़ पैमाने पर की जा रही कार्रवाई के बीच सरकार से चुनाव की तारीखों पर वार्ता के लिए सात सदस्यीय समिति गठित की है.

देश से माफी मांगते हैं तो बातचीत हो सकती है- इशाक डार
उल्लेखनीय है कि नौ मई की हिंसा के बाद पीटीआई के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की वजह से पार्टी अस्तित्व के संकट से गुजर रही है और कई वरिष्ठ नेता रोजाना दल को छोड़ रहे हैं. इशाक डार ने कहा, 'अगर वह (खान) सुधारात्मक कदम उठाते हैं और नौ मई की हिंसा के लिए देश से माफी मांगते हैं तो बातचीत हो सकती है.'

डार ने विशेष रूप से इस बाद पर जोर दिया कि नौ मई की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पहले सरकार और पीटीआई के प्रतिनिधि ‘गंभीरता’ से बातचीत कर रहे थे और चुनाव की तारीखों को छोड़ बाकी सभी मुद्दों पर सहमति बन गई थी. मंत्री ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन सभी का अधिकार है, लेकिन सैन्य प्रतिनिष्ठानों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.
(इनपुट- भाषा)

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